ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਘਮਾਸਾਨ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ (ਰਾਈਟ-ਆਫ਼) ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ:
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼' ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ 'ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ' ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਖਾ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Accounting Process) ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਦੱਸ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਤਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖਪਾਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
